इस प्रकरण में संसद में हाल ही में पारित कानूनों और संशोधन के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन पर चर्चा की शामिल हे।

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, सवर्धन और विधेयक 2020 और किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, २०२० का उद्देशय कॉर्पोरेट खेती में मदद करना और किसानों की उपज को राज्य के भीतर और अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति देना हे।
इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन जो एक अध्यादेश के रूप में पारित किया गया था, कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित करने के दायरे को कम करता है, और इसे केवल युद्ध या अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में सीमित करता है।

इन्ही विधेयकों का जब किसानों ने 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दिल्ली की सीमाओं पर अवरोध पैदा किए।

सुनो इंडिया के योगदानकर्ता रिपोर्टर, सत्यम ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सिंघू सीमा जो विरोध का स्थल बन हुई हे, से यह सूचना दी।

सत्यम ने हरियाणा के एक पत्रकार-कार्यकर्ता, मनदीप पुनिया, अखिल भारतीय किसान सभा के कामरेड विजू कृष्णन, किसान-कार्यकर्ताओं, सतवन सिंह और जसप्रीत कौर, और कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेश्वरी रैना, जो दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, के साथ काम करते थे, से बात इस विषय पर बात की।

यह प्रकरण हिंदी और पंजाबी में है।

(This episode covers the ongoing farmer’s protest against the laws and amendment passed recently in the Parliament.

The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 and the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 aim to help corporate farming and allow intra-state and inter-state trade of farmers’ produce. The amendment in the Essential Commodities Act which was passed as an ordinance reduces the scope of regulating the supply of certain food items, and limits it only under extraordinary circumstances such as war or famine.

When the farmers gave a call to protest on November 26, the state governments of Haryana and Uttar Pradesh created barriers at the borders of Delhi. Suno India contributor, Satyam reported from the Singhu border at the Delhi- Haryana border which became a site of protest.

Satyam spoke to Mandeep Puniya, a journalist-activist from Haryana, Comrade Vijoo Krishnan from All India Kisan Sabha, farmer-activists, Satvan Singh and Jaspreet Kaur, and Professor Rajeshwari Raina, agricultural scientist who used to work with Delhi’s National Centre for Agricultural Economics and Policy Research also called Pusa Institute.

This episode is in Hindi and Punjabi.)

इस प्रकरण में संसद में हाल ही में पारित कानूनों और संशोधन के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन पर चर्चा की शामिल हे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, सवर्धन और विधेयक 2020 और किसान उपज व्&zwj;यापार एवं वाणिज्&zwj;य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, २०२० का उद्देशय कॉर्पोरेट खेती में मदद करना और किसानों की उपज को राज्य के भीतर और अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति देना हे। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन जो एक अध्यादेश के रूप में पारित किया गया था, कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित करने के दायरे को कम करता है, और इसे केवल युद्ध या अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में सीमित करता है। इन्ही विधेयकों का जब किसानों ने 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दिल्ली की सीमाओं पर अवरोध पैदा किए। सुनो इंडिया के योगदानकर्ता रिपोर्टर, सत्यम ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सिंघू सीमा जो विरोध का स्थल बन हुई हे, से यह सूचना दी। सत्यम ने हरियाणा के एक पत्रकार-कार्यकर्ता, मनदीप पुनिया, अखिल भारतीय किसान सभा के कामरेड विजू कृष्णन, किसान-कार्यकर्ताओं, सतवन सिंह और जसप्रीत कौर, और कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेश्वरी रैना, जो दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, के साथ काम करते थे, से बात इस विषय पर बात की। यह प्रकरण हिंदी और पंजाबी में है। (This episode covers the ongoing farmer&rsquo;s protest against the laws and amendment passed recently in the Parliament. The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 and the Farmers&rsquo; Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 aim to help corporate farming and allow intra-state and inter-state trade of farmers&rsquo; produce. The amendment in the Essential Commodities Act which was passed as an ordinance reduces the scope of regulating the supply of certain food items, and limits it only under extraordinary circumstances such as war or famine. When the farmers gave a call to protest on November 26, the state governments of Haryana and Uttar Pradesh created barriers at the borders of Delhi. Suno India contributor, Satyam reported from the Singhu border at the Delhi- Haryana border which became a site of protest. Satyam spoke to <a href="https://twitter.com/mandeeppunia1">Mandeep Puniya</a>, a journalist-activist from Haryana, Comrade <a href="https://twitter.com/VijooKrishnan">Vijoo Krishnan</a> from <a href="https://twitter.com/kisansabha">All India Kisan Sabha</a>, farmer-activists, Satvan Singh and Jaspreet Kaur, and <a href="https://irgs.snu.edu.in/people/faculty/rajeswari-raina">Professor Rajeshwari Raina</a>, agricultural scientist who used to work with Delhi&rsquo;s National Centre for Agricultural Economics and Policy Research also called Pusa Institute. This episode is in Hindi and Punjabi.)

The Suno India Show’ is a news show by Suno India combining slow journalism with under-represented and under-reported stories. Covering the diverse range of topics like politics, technology, education and society, the host brings in informative interviews and engaging discussions with experts. The show not only shines a spotlight on stories that matter but keeps the listeners up to date with the latest national news.

The Suno India Show&rsquo; is a news show by Suno India combining slow journalism with under-represented and under-reported stories. Covering the diverse range of topics like politics, technology, education and society, the host brings in informative interviews and engaging discussions with experts. The show not only shines a spotlight on stories that matter but keeps the listeners up to date with the latest national news.

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