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AGR पर फैसले से कट सकती है आम आदमी की जेब, क्या है पूरा विवाद?

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टेलीकम्यूनिकेशन सेक्टर पर आफत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस सेक्टर की Vodafone-Idea and Bharti Airtel कम्पनीज बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी हैं और AGR मामले में बुरी तरह फंसी हुई हैं. AGR यानी Adjusted gross revenue - ये यूसेज और लाइसेंसिग फीस है जो टेलीकॉम कंपनियों को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिकेशन को देनी होती है. लेकिन ये रक़म अब 1.6 lakh crore तक पहुंच गई और एक विवाद में उलझी हुई है.

अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है जिसे इन कम्पनीज के लिए फायदे का सौदा बताया जा रहा है.

क्या है वो फैसला ? क्या वाक़ई इससे इन कम्पनीज की दुकान बंद होने से बच पाएगी? और सबसे बड़ी बात कि हम और आप जैसे करोड़ों यूजर्स पर इस फैसले का क्या और किस हद तक असर पड़ेगा. आज पॉडकास्ट में टेलीकॉम जगत के इस बड़े विवाद पर तफ्सील से बात करेंगे.
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